न्यूनतम निवेश बजट

इस तरह खरीद सकते हैं बॉन्ड
इन्हें नकद, ड्राफ्ट, चेक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से खरीदा जा सकेगा। नकद से सिर्फ 20 हजार रुपये तक के बॉन्ड खरीदने की सुविधा होगी। सरकार की ओर से ये बॉन्ड रिजर्व बैंक जारी करेगा। रिजर्व बैंक ने भी इस बारे में अलग से अधिसूचना जारी की है।

Government Schemes: इन सरकारी स्कीमों में पैसा होता है डबल, नहीं है कोई जोखिम

By: ABP Live | Updated at : 02 Jan 2022 10:40 PM (IST)

Government Schemes: पोस्ट ऑफिस की स्कीमें निवेश के लिए हमेशा से ही एक अच्छा विकल्प मानी जाती रही हैं. इन स्कीम्स में आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है. वहीं अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है. आज हम आपको डाकघर की 5 लोकप्रिय स्कीम्स के बारे में बताने जा रहे हैं.

इन सभी योजनाओं की ब्याज दरें 2021 में नहीं बदली हैं. 1 जनवरी 2022 से नये साल और नयी तिमाही की शुरुआत के साथ ही इन योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा होगी. इनमें न्यूनतम निवेश बजट बदलाव संभव है.

सुकन्या समृद्धि योजना

• इस न्यूनतम निवेश बजट योजना की शुरुआत 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत की गई.
• इस योजना के तहत माता-पिता या कानूनी अभिभावक बालिका के नाम से खाता खोल सकते हैं.
• खाता खुलवाने के लिए बच्ची की आयु सीमा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए.
• इसके तहत हर बालिका के नाम पर एक ही अकाउंट खोला जा सकता है.
• डाक घर की इस योजना में सबसे अधिक 7.60 फीसदी ब्याज मिल रहा है.
• इसमें 80 सी के तहत टैक्स में छूट मिलती है.
• इस योजना में पैसा दोगुना होने में 9 साल लगेंगे.

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परिणामी बजट

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केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं (रेलवे) की मदद करने के लिए कौन सी अवधारणा है।

न्यूनतम निवेश बजट समाचार में

• केंद्रीय बजट सूक्ष्म-आर्थिक स्तर पर सभी समावेशी कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए मैक्रो-इकोनॉमिक स्तर के विकास को पूरक बनाना चाहता है।
• केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया।
• बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
  • सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% रहने का अनुमान है।
  • उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 14 क्षेत्रों में 60 लाख नए रोजगार सृजित न्यूनतम निवेश बजट होंगे।
  • पीएलआई योजनाओं में 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त उत्पादन सृजित करने की क्षमता है।
  • अमृत ​​काल में प्रवेश करते हुए, भारत के लिए न्यूनतम निवेश बजट न्यूनतम निवेश बजट 25 साल की लंबी लीड @ 100, बजट चार न्यूनतम निवेश बजट प्राथमिकताओं के साथ विकास को गति प्रदान करता है:
    • पीएम गति शक्ति
    • समावेशी विकास
    • उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सूर्योदय के अवसर, ऊर्जा संक्रमण, और जलवायु कार्रवाई
    • निवेश का वित्तपोषण
      

    निवेश का अवसर, एक जुलाई को मोदी सरकार पेश करेगी योजना, होगा ज्यादा मुनाफा

    

    साल में दो बार मिलेगा ब्याज
    इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नई योजना को 7.75 फीसदी वाले कर योग्य बचत 2018 के स्थान पर लाया जा रहा है। उक्त बॉन्ड को 28 मई 2020 से बंद कर दिया गया है। बयान में कहा गया कि नए बचत बॉन्ड सात साल के होंगे और इनके ऊपर साल में दो बार एक जनवरी और एक जुलाई को ब्याज न्यूनतम निवेश बजट दिया जाएगा।

    इतना मिलेगा ब्याज
    एक जनवरी 2021 को दिया जाने वाला ब्याज 7.15 फीसदी की दर से होगा। हर अगली छमाही के लिए छह-छह महीने के बाद ब्याज का नए सिरे से निर्धारण किया जाएगा। बयान में बताया गया कि इनके ऊपर ब्याज के एकमुश्त भुगतान का विकल्प नहीं होगा।