लॉयल्टी कार्ड, उपहार कार्ड या ऑफ़र का इस्तेमाल करना
आप Google Pay में हज़ारों कारोबारी/कंपनी के लॉयल्टी, इनाम, सदस्यता, उपहार कार्ड, और खास ऑफ़र (जैसे, कूपन, प्रचार, और छूट) की अपनी डिजिटल कॉपी स्टोर कर सकते हैं.
लॉयल्टी कार्ड या उपहार कार्ड जोड़ना
आप किसी लॉयल्टी कार्ड को स्कैन करके जोड़ सकते हैं या फिर लॉयल्टी कार्ड खाते में साइन इन करके भी कार्ड को सेव व्यापारियों को मिलेगा इनाम कर सकते हैं.
ध्यान दें: अगर आपके उपहार कार्ड पर MasterCard या Visa जैसे किसी नेटवर्क का लोगो है, तो आपको उसे पैसे चुकाने के तरीके के तौर पर जोड़ना होगा.
- Google Pay ऐप्लिकेशन खोलें.
- सबसे नीचे से ऊपर की ओर स्वाइप करें.
- कार्ड जोड़ेंलॉयल्टी या उपहार कार्ड पर टैप करें.
- व्यापारी/कंपनी या कार्यक्रम का नाम ढूंढकर उस पर टैप करें.
- स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को फ़ॉलो करें.
लॉयल्टी या उपहार कार्ड को क्रम से लगाना
- Google Pay ऐप्लिकेशन खोलें.
- स्क्रीन पर, सबसे नीचे से ऊपर की ओर स्वाइप करें.
- उस कार्ड को दबाकर रखें जिसे आप दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं.
- कार्ड ले जाने के लिए ऊपर या नीचे की ओर स्वाइप करें.
- कार्ड छोड़ें.
लॉयल्टी कार्ड, उपहार कार्ड या ऑफ़र का इस्तेमाल करना
जब आप किसी कारोबारी/कंपनी को पैसे चुकाने के लिए तैयार हों:
- Google Pay ऐप्लिकेशन खोलें.
- स्क्रीन पर, सबसे नीचे से ऊपर की ओर स्वाइप करें.
- आप जिस लॉयल्टी कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं उस पर टैप करें.
- कैशियर से बारकोड स्कैन करने के लिए कहें.
- अगर आपके कार्ड पर कोई बारकोड नहीं है, तो कैशियर को अपना सदस्यता नंबर पढ़कर बताएं.
समस्याएं ठीक करना
कैशियर, कार्ड को स्कैन नहीं कर पा रहा
अगर कैशियर को आपका लॉयल्टी कार्ड, उपहार कार्ड या ऑफ़र स्कैन करने में परेशानी हो रही है, तो इन्हें आज़माएं:
- अपनी स्क्रीन साफ़ करें.
- देखें कि बारकोड पर कोई दरार तो नहीं है.
- अगर स्कैन करने से बात नहीं बनती, तो कैशियर से कोड को सीधे उनके रजिस्टर में लिखने के लिए कहें.
Google Pay से लॉयल्टी कार्ड गायब होना
Gmail से कार्ड को जोड़ा गया
अगर आप लॉयल्टी कार्ड वाला ईमेल मिटाते हैं, तो पास को Google Pay से हटा दिया जाएगा. अगर आप Gmail से कोई मैसेज मिटाते हैं, तो वह आपके ट्रैश में 30 दिनों तक रहता है. उसके बाद, ईमेल हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है.
आप ऐप्लिकेशन का इस्तेमाल करके कार्ड को फिर से जोड़ सकते हैं.
कार्ड को दूसरे तरीके से जोड़ा गया
आपका लॉयल्टी कार्ड गायब हो सकता है, अगर आप:
- अपने डिवाइस पर फ़ैक्ट्री रीसेट करते हैं.
- डिवाइस से अपना Google खाता हटाते हैं.
- Google Play सेवाओं या Google Pay से पूरा डेटा हटाते हैं.
Google Pay पर अपने कार्ड का इस्तेमाल जारी रखने के लिए, उन्हें ऐप्लिकेशन में दोबारा जोड़ें.
सरकार का कोरोना मुक्त ऑफर : व्यापारियों को मिलेगा इनाम, मनमानी करने पर कटेगा चालान
सरकार ने कोरोना कंट्रोल करने के लिए व्यापारियों को पत्र लिखा है.
MP NEWS- नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रदेश के सभी व्यापारियों को पत्र लिखा है. इसमें लिखा है दुकान मे . अधिक पढ़ें
- News18 Madhya Pradesh
- Last Updated : June 28, 2021, 21:07 IST
भोपाल. सरकार अब व्यापारियों के ज़रिए मध्य प्रदेश को कोरोना मुक्त (Corona free) करने की तैयारी में हैं. सबसे ज़्यादा भीड़ दुकानों और बाजारों में ही होती है. इन जगहों पर व्यापारी ही कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं. सरकार सरकार व्यापारियों को तोहफा देने वाली है. हालांकि कुछ शर्ते हैं जिन्हें व्यापारियों को मानना होगा.
मध्य प्रदेश को सरकार कोरोना फ्री बनाने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है. इसकी शुरुआत उसने व्यापारियों कोरोना फ्री ऑफर देकर कर दी है. इसमें सरकार प्रदेश के व्यापारियों को इनाम देगी जो कोरोना गाइडलाइन के तहत व्यवहार करने पर दिया जाएगा. इसके लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी रखी हैं जिनका पालन व्यापारियों को करना होगा.
मंत्री ने लिखी चिट्ठी
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रदेश के सभी व्यापारियों को पत्र लिखा है. इसमें उनसे कोरोना गाइड लाइन का पालन करने की अपील की गयी है. उन्होंने व्यापारियों से कहा है कि होटलों में सिर्फ 50% क्षमता में बैठक व्यवस्था करें. दुकानों में अनावश्यक भीड़ न हो इसके लिए कूपन व्यवस्था लागू करें. बिना मास्क के दुकानों में एंट्री रोकें. भोजन, नाश्ता, दूध, मिठाई की होम डिलीवरी की व्यवस्था करें. सभी व्यापारी संघ जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाएं. उन्होंने कहा कोविड अनुकूल व्यवहार करने वाले व्यापारियों को इनाम दिया जाएगा. इनाम की व्यवस्था के लिए सरकार प्लान तैयार कर रही है. पूरी मॉनिटरिंग के बाद व्यापारी की पहचान कर उसे इनाम दिया जाएगा.
मंत्री समूह की बैठक में फैसला
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा मंत्री समूह की बैठक में निर्णय लिया गया है कि नगरीय निकाय की व्यापारी संस्थाओं, प्रमुख व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानदारों को कोविड गाइड लाइन फॉलो करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए. व्यापारियों को पुरस्कृत करने के लिए कई शर्ते भी रखी गई हैं. दुकान में एंट्री और दुकान में सामान लेने में सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए. खानपान के सामान की जहां तक संभव हो होम डिलेवरी की जाए. घने बाजारों में सीमित संख्या में प्रवेश दिया जाए. सभी व्यापारियों का सौ फीसदी वैक्सीनेशन हो. अच्छा काम करने पर इनाम मिलेगा और अगर गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो चालान काट दिया जाएगा. भूपेंद्र सिंह ने कहा-यह सब कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए किया जा रहा है.
आपके शहर से (भोपाल)
कोर्ट के आदेश के बाद कुर्क हो गई SDM की गाड़ी, किसान को मिलेगा मुआवजा, जानिए पूरा मामला
Bhopal : School Uniform को लेकर आया फैसला, दो दिन में युनिफॉर्म बनाने के आदेश | Latest Hindi News
5 दिन, 1100 KM की दूरी, सलमान खान को बर्थ डे विश करने साइकिल से मुंबई निकला फैन
कोरोना अपडेट: मध्यप्रदेश में नहीं मिला कोरोना का नया वैरिएंट BF.7, हर केस की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग
Gwalior: लोकमान्य तिलक परिवार की बहू और बीजेपी विधायक मुक्ता तिलक का निधन
Raipur : CM Baghel ने दिया तारिफ का धन्यवाद | Latest Hindi News | Congress | BJP | Chhattisgarh News
MP News: जानिए क्या भोपाल में फिर लगने वाला है लॉकडाउन! कोरोना को लेकर अलर्ट
Bhopal News : संविदा कर्मी हड़ताल पर, भैंस के आगे बीन बजाकर किया प्रदर्शन | Latest Hindi News
Corona News : देश में वापसी करता Corona, PM Modi ने की अधिकारियों के साथ बैठक | Latest Hindi News
Chhattisgarh : आरक्षण मामले पर आदिवासी समाज की Press Conference, करेंगे राजभवन का घेराव | CG News
Bhind : बिल्ली का वजह से हुआ दो पक्षों में विवाद, बिल्ली भी हुई घायल | Latest Hindi News | MP News
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|
किसानों को मिलेंगे एक-एक लाख रुपये के इनाम, इस तारीख से पहले करना होगा आवेदन
राजस्थान सरकार जैविक खेती करने वाले तीन सर्वेश्रेष्ठ किसानों को अवॉर्ड देने जा रही है. इसको लेकर जिला स्तर पर कमेटी गठित की गई है. ये गठित कमेटी जिला स्तर पर मिलने वाले आवेदनों पर विचार करके किसान का चयन करेगी. बता दें कि किसान इस पुरस्कार के लिए 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं.
aajtak.in
- नई दिल्ली,
- 29 नवंबर 2022,
- (अपडेटेड 29 नवंबर 2022, 5:11 PM IST)
जैविक खेती को लेकर किसानों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है. बड़े स्तर पर किसान खेती के इस तरीके से जुड़े इसके लिए सब्सिडी भी दी जाती है. इसी कड़ी में राजस्थान सरकार जैविक खेती करने वाले तीन सर्वश्रेष्ठ किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड देने जा रही है.
पांच वर्षों से जैविक खेती कर रहा हो किसान
राजस्थान उप निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. गुगन राम मटोरिया मुताबिक पांच वर्षाे से कृषि उद्यानिकी फसलों में जैविक उत्पादन का कार्य कर रहा हो तथा कम से कम पिछले दो वर्षाे से लगातार जैविक उत्पादों का प्रमाणिकरण करवा रहा हो, उन्हें इस पुरस्कार के लिए वरीयता दी जाएगी.
सम्बंधित ख़बरें
PM Kisan Yojana: ई-केवाईसी के लिए सीएसी सेंटर पर खर्च करने होंगे इतने रुपये
ना बारिश. ना बाढ़. फिर भी पानी में डूब गई किसानों की 300 बीघा की फसल, जानें वजह
कम समय की खेती में बंपर पैदावार, सिर्फ 60 से 70 दिनों में लाखों का मुनाफा!
इस तकनीक से विदेशी सब्जियां उगा लाखों का मुनाफा कमा रहा ये शख्स
इस राज्य के किसानों पर आई बड़ी आफत, सैकड़ों एकड़ पपीते के बाग हुए तबाह
सम्बंधित ख़बरें
तीन किसानों का होगा चयन
इस अवॉर्ड के लिए किसानों उत्कृष्ट तरीके से जैविक खेती करने वाले तीन किसानों का चयन किया जाएगा. उन्हें एक-एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी. जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी जिला स्तर पर मिलने वाले आवेदनों पर विचार करके एक किसान का चयन करेगी. इस पुरस्कार के लिए जैविक खेती करने वाले किसान 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं.
कौन से किसान इस योजना के लिए माने जाएंगे पात्र
डॉ. गुगन राम मटोरिया के मुताबिक जिन किसानों ने जैविक खेती के लिए स्वयं के खेत मे वर्मी कम्पोस्ट इकाई/कम्पोस्ट पिट बना रखा हो, जैव कीटनाशक, जैव उर्वरक आदान स्वयं के तैयार कर उचित फसल चक्र अपनाकर हरी खाद का उपयोग करता हो तथा जैविक खेती संबंधी कोई नवाचार कर जैविक उत्पादन लेता हो साथ व्यापारियों को मिलेगा इनाम ही जो कि राजकीय/निजी प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित हो वही किसान इस अवॉर्ड के लिए पात्रा माना जाएगा.
मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा
बता दें कि खेतों में लगातार रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वकता कम हो रही है. यही वजह है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकारें जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है. केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनके मुताबिक जैविक खेती करने वाले किसानों को अनुदान दिया जाता है. इसके अलावा ्लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने और उत्कृष्ट खेती करने के लिए कई तरह के पुरस्कार भी दिए जाते हैं.
व्यापारियों को मिलेगा इनाम
लघु कृषक कृषि व्यापार संघ
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार
डिपार्टमेंट ऑफ एग्रिकल्चर, कोऑपरेशन & फार्मर्स' वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रिकल्चर एंड फार्मर्स' वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
कृपया केवल डीडी / MM / YYYY प्रारूप में मान्य दिनांक-की-जन्म दर्ज करें और आप भविष्य की तारीख में प्रवेश नहीं कर सकते
बिल लाओ, इनाम पाओ: आसानी से उठा सकते हैं ग्राहक इस योजना का फायदा, बस जान लें अगर ये बातें
स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, स्कूटर और कार समेत कई आकर्षक इनाम आप पा व्यापारियों को मिलेगा इनाम सकते हैं। बिल लाओ, इनाम पाओ योजना से इस मौके पर हर ग्राहक आसानी से फायदा उठा सकता है। सरकार सामान खरीद बिल के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए बिल लाओ और ईनाम पाओ योजना शुरू कर रही है।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) बिल को बढ़ावा देने के लिए सरकार बिल लाओ, इनाम पाओ योजना शुरू करेगी। इस योजना में ग्राहकों को सामान खरीद बिल पर आकर्षक इनाम पाने का मौका मिलेगा। सामान का बिल भेजने के लिए मोबाइल एप भी तैयार किया जाएगा, जिस व्यापारियों को मिलेगा इनाम पर प्राप्त होने वाले बिलों की लॉटरी निकाली जाएगी। इसमें विजेताओं को स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, स्कूटर व कार समेत कई आकर्षक इनाम दिए जाएंगे।
आमतौर पर ग्राहक सामान की खरीद करते समय बिल नहीं लेते हैं। पक्का बिल न लेने से व्यापारियों को इसका फायदा पहुंचता है, जबकि सरकार को राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब सरकार सामान खरीद बिल के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए बिल लाओ और ईनाम पाओ योजना शुरू कर रही है। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है।
प्राप्त बिलों की निकाली जाएगी लॉटरी
वित्त विभाग की ओर से योजना के लिए एक मोबाइल एप तैयार किया जाएगा, जिसमें ग्राहकों को सामान खरीद का बिल भेज कर आकर्षक इनाम पाने का मौका मिलेगा। यही नहीं, प्राप्त बिलों की लॉटरी निकाली जाएगी और विजेेताओं का चयन किया जाएगा। योजना में फिलहाल रेस्टोरेंट, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, अनब्रांडेड कपड़े, स्पा, ब्यूटी पॉर्लर समेत अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया। इन क्षेत्रों में आम तौर पर ग्राहक बिल नहीं लेते हैं। इससे व्यापारी जीएसटी टैक्स जमा करने से बच जाते हैं।
विस्तार
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) बिल को बढ़ावा देने के लिए सरकार बिल लाओ, इनाम पाओ योजना शुरू करेगी। इस योजना में ग्राहकों को सामान खरीद बिल पर आकर्षक इनाम पाने का मौका मिलेगा। सामान का बिल भेजने के लिए मोबाइल एप भी तैयार किया जाएगा, जिस पर प्राप्त होने वाले बिलों की लॉटरी निकाली जाएगी। इसमें विजेताओं को स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, स्कूटर व कार समेत कई आकर्षक इनाम दिए जाएंगे।
आमतौर पर ग्राहक सामान की खरीद करते समय बिल नहीं लेते हैं। पक्का बिल न लेने से व्यापारियों को इसका फायदा पहुंचता है, जबकि सरकार को राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब सरकार सामान खरीद बिल के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए बिल लाओ और ईनाम पाओ योजना शुरू कर रही है। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी भी दे दी है।
प्राप्त बिलों की निकाली जाएगी लॉटरी
वित्त विभाग की ओर से योजना के लिए एक मोबाइल एप तैयार किया जाएगा, जिसमें ग्राहकों को सामान खरीद का बिल भेज कर आकर्षक इनाम पाने का मौका मिलेगा। यही नहीं, प्राप्त बिलों की लॉटरी निकाली जाएगी और विजेेताओं का चयन किया जाएगा। योजना में फिलहाल रेस्टोरेंट, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, अनब्रांडेड कपड़े, स्पा, ब्यूटी पॉर्लर समेत अन्य क्षेत्रों को शामिल किया गया। इन क्षेत्रों में आम तौर पर ग्राहक बिल नहीं लेते हैं। इससे व्यापारी जीएसटी टैक्स जमा करने से बच जाते हैं।
अधिकतम अंक: 5
न्यूनतम अंक: 1
मतदाताओं की संख्या: 185