एफबीआई में होने के लिए क्या आवश्यक है
संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय पुलिस बल है. यह 35,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है. एफबीआई आतंकवाद, जासूसी और प्रमुख आपराधिक गतिविधियों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार है. FBI में किसी पद के लिए योग्य होने के लिए, आपके पास कॉलेज की डिग्री होनी चाहिए और एक कठोर FBI प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए. FBI के लिए यह भी आवश्यक है कि आवेदकों के पास कानून प्रवर्तन में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो
FBI द्वारा सामना किए गए कुछ सबसे सामान्य घोटालों और अपराधों के साथ-साथ रोकथाम युक्तियाँ निम्नलिखित हैं. धोखाधड़ी योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए, ब्यूरो के व्हाइट-कॉलर अपराध और साइबर अपराध वेबपृष्ठों पर जाएँ
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रूस ने ओटावा द्वारा इस साल पांच बार स्टेपानोव के इलाज के विरोध में इस महीने की शुरुआत में कनाडा के राजदूत को तलब किया था
मेरी निकासी क्यों नहीं पहुंची है
हालांकि, उस विशेष लेनदेन की पुष्टि होने में अभी भी कुछ समय लग सकता है और निधि को अंततः गंतव्य वैलेट में जमा होने में भी अधिक समय लग सकता है। विभिन्न ब्लॉकचेन के लिए आवश्यक "नेटवर्क पुष्टिकरण" की मात्रा भिन्न होती है।
- एलिस ने बायनेन्स से अपने निजी वैलेट में 2 BTC की निकासी लेने का फैसला किया। उसके अनुरोध की पुष्टि करने के बाद,उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि बायनेन्स लेनदेन नहीं बनाता और प्रसारित करता है।
- जैसे ही लेनदेन बन जाता है, एलिस अपने बायनेन्स वैलेट पेज पर TxID (लेनदेन ID) देख सकेगी। इस समय, लेनदेन लंबित (अपुष्ट) होगा और 2 BTC अस्थाई रूप से फ्रीज रहेंगे।
- यदि सबकुछ ठीक होता है, तो नेटवर्क द्वारा लेनदेन की पुष्टि की जाएगी, और एलिस 2 नेटवर्क पुष्टिकरणों के बाद अपने निजी वैलेट में BTC प्राप्त करेगी।
- इस उदाहरण में, उसे अपने वैलेट में जमा राशि दिखाई देने तक 2 नेटवर्क पुष्टिकरणों की प्रतीक्षा करनी पड़ी, लेकिन पुष्टि की आवश्यक राशि वैलेट या विनिमय के आधार पर भिन्न होती है।
- यदि ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर दिखाता है कि लेनदेन अपुष्ट है, तो कृपया पुष्टिकरण प्रक्रिया पूरी होने की प्रतीक्षा करें। यह ब्लॉकचेन नेटवर्क के आधार पर भिन्न होता है।
- यदि ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर दिखाता है कि लेनदेन की पुष्टि हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि आपके निधि सफलतापूर्वक भेज दिए गए हैं और हम इस मामले में कोई और सहायता प्रदान करने में असमर्थ हैं। आगे की सहायता के लिए आपको गंतव्य पते के मालिक/सपोर्ट टीम से संपर्क करना होगा।
- यदि ई-मेल संदेश से पुष्टिकरण बटन पर क्लिक करने के 6 घंटे बाद TxID जेनरेट नहीं हुआ है, तो सहायता के लिए कृपया हमारे ग्राहक सहायता से संपर्क करें और संबंधित लेनदेन के निकासी इतिहास स्क्रीनशॉट को संलग्न करें। कृपया सुनिश्चित करें कि आपने उपरोक्त विस्तृत जानकारी प्रदान की है ताकि ग्राहक सेवा एजेंट समय पर आपकी सहायता कर सके।
अपने बायनेन्स खाते में लॉग इन करें और अपने क्रिप्टो मुद्रा (क्रिप्टोकरेंसी) निकासी रिकॉर्ड देखने के लिए [वैलेट] - [अवलोकन] - [लेनदेन इतिहास] पर क्लिक करें।
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Cryptocurrency : क्या भारत में गैर कानूनी है क्रिप्टोकरेंसी? भविष्य में क्या हैं संभावनाएं? एक क्लिक पर जानें सबकुछ
क्रिप्टोक्यूरेंसी बिल को इस साल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने का अनुमान है. इसका उद्देश्य शामिल तकनीक के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी को परिभाषित और वर्गीकृत करना है. क्रिप्टोक्यूरेंसी पर एक अंतर-मंत्रालयी पैनल ने हाल ही में सुझाव दिया था कि क्रिप्टोकरेंसी को डिजिटल संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए न कि मुद्रा के रूप में.
वर्तमान में, बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी भारत में कानूनी विनियमन के दायरे से बाहर हैं.
भारतीय निवेशक देश में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर आधिकारिक फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं. भले ही अल सल्वाडोर ने डिजिटल करेंसी क्रांति को अपना लिया हो, लेकिन भारत अभी भी इस मुद्दे पर विचार चल रहा है. पिछले हफ्ते, वित्त पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष जयंत सिंह मुझे विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी के बारे में क्यों जानना चाहिए ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम में कहा कि भारत सरकार भारत में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को विनियमित करने के लिए "विशिष्ट दृष्टिकोण" अपनाएगी.
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यह बयान ऐसे मुझे विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी के बारे में क्यों जानना चाहिए समय में आया है, जब देश में क्रिप्टोकरेंसी अभी भी अनियंत्रित है. भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेशकों और एक्सचेंजों का एक मजबूत आधार है लेकिन निवेशक अभी भी क्रिप्टोकरेंसी के भविष्य को लेकर अंधेरे में हैं.
क्या भारत में गैर कानूनी है क्रिप्टोकरेंसी?
वर्तमान में, बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी भारत में कानूनी दायरे से बाहर हैं. हम उन्हें अवैध नहीं कह सकते क्योंकि वे अभी तक देश में किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा उपयोग के लिए अधिकृत नहीं किया गया है. क्रिप्टोक्यूरेंसी फिलहाल किसी भी दिशा-निर्देश, विनियम या नियम के दायरे से बाहर है. इस वजह से बिटकॉइन (Bitcoin) और अल्टकॉइन (altcoin) लेनदेन जोखिम भरा है क्योंकि इन एक्सचेंजों से उत्पन्न होने वाले विवाद कानूनी रूप से बाध्य नहीं होंगे.
क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स?
भारत ने अभी तक क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन पर कोई नियम नहीं बनाए हैं, इसलिए इस पर टैक्स भी नहीं हैं, लेकिन सभी उपक्रमों से पारदर्शिता बरतने के लिए कहा गया है. अप्रैल में, इसी बाबत कंपनी अधिनियम में संशोधन पेश किए गए थे. इस पारदर्शिता के कारण, डिजिटल संपत्ति और उसके लाभ को पूंजीगत संपत्ति के रूप में गिना जा सकता है, जो पूंजीगत लाभ के तहत करों से बंधी है लेकिन कंपनियां अभी तक यह सुनिश्चित नहीं कर पा रही हैं कि इस संबंध में विभिन्न प्रकार के लाभ और आय पर कर गणना कैसे की जाए.
कब आएगा क्रिप्टोकरेंसी बिल?
क्रिप्टोक्यूरेंसी बिल को इस साल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने का अनुमान है. इसका उद्देश्य शामिल तकनीक के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी को परिभाषित और वर्गीकृत करना है. क्रिप्टोक्यूरेंसी पर एक अंतर-मंत्रालयी पैनल ने हाल ही में सुझाव दिया था कि क्रिप्टोकरेंसी को डिजिटल संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए न कि मुद्रा के रूप में. ऐसी भी अटकलें हैं कि सरकार द्वारा लागू क्रिप्टो सिक्के आदर्श बन सकते हैं.
अगर भारत में बैन हुआ क्रिप्टोकरेंसी तो क्या होगा?
भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी पर प्रतिबंध का मतलब होगा कि आप क्रिप्टोक्यूरेंसी खरीदने के लिए स्थानीय मुद्रा को परिवर्तित करने में सक्षम नहीं होंगे या HODL-एड क्रिप्टोकरेंसी को नकद में परिवर्तन नहीं करा पाएंगे. क्रिप्टो एक्सचेंज भी बंद हो जाएंगे. प्रतिबंध यह सुनिश्चित करेगा कि HODL-ed क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रतिबंध हटाए जाने तक HODL पर बनी रहे.
आतंकवाद को किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए: अमित शाह
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के वित्त पोषण को आतंकवाद से बड़ा खतरा बताते हुए शुक्रवार को कहा कि इसे किसी धर्म, राष्ट्रीयता या समूह से नहीं जोड़ा जा सकता है और न ही जोड़ा जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि वैश्विक समुदाय को ‘आतंकवाद को कोई धन नहीं’ (नो मनी फॉर टेरर) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आतंक के वित्तपोषण के तरीकों, माध्यम और प्रक्रियाओं (मोड-मीडियम-मेथड) को समझकर, उन पर कड़ा प्रहार करने में ‘वन माइंड, वन एप्रोच’ के सिद्धांत को अपनाना होगा.
राष्ट्रीय राजधानी स्थित होटल ताज पैलेस में आतंकियों को धन की आपूर्ति पर रोक लगाने संबंधी विषय पर आयोजित तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में शाह ने यह बात कही. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सम्मेलन का आयोजन किया था.
इस दौरान शाह ने कहा कि आतंकवादी को संरक्षण देना, आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है और यह सभी देशों मुझे विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी के बारे में क्यों जानना चाहिए की सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व तथा ऐसे देश अपने इरादों में कभी सफल न हो सकें.
उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवादी हिंसा करने, युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने और वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए लगातार नए तरीके खोज रहे हैं, वे साइबर अपराध के उपकरणों का इस्तेमाल कर और अपनी पहचान छिपाकर कट्टरपंथ की सामग्री फैला रहे हैं.
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी जैसी वर्चुअल मुद्रा का उपयोग भी बढ़ रहा है और साइबर अपराध के उपकरणों के माध्यम से होने वाली गतिविधियों के तौर-तरीकों को भी समझना होगा तथा उसके उपाय ढूंढ़ने होंगे.
शाह ने कहा, ‘निस्संदेह, आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा है. लेकिन मेरा मानना है कि आतंकवाद का वित्तपोषण आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इस तरह के वित्तपोषण से आतंकवाद के ‘साधन और तरीके’ पोषित होते हैं. इसके अलावा, आतंकवाद का वित्तपोषण दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है.’
उन्होंने कहा, ‘हम यह भी मानते हैं कि आतंकवाद का खतरा किसी धर्म, राष्ट्रीयता या किसी समूह से जुड़ा नहीं हो सकता है और न ही होना चाहिए.’
शाह ने कहा कि आतंकवाद का ‘डायनामाइट से मेटावर्स’ और ‘एके-47 से वर्चुअल एसेट्स’ तक का परिवर्तन, दुनिया के देशों के लिए निश्चित ही चिंता का विषय है. उन्होंने सभी देशों से साथ मिलकर इसके खिलाफ साझा रणनीति तैयार करने का आह्वान किया.
शाह ने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत ने सुरक्षा ढांचे के साथ-साथ कानूनी और वित्तीय प्रणालियों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है.
उन्होंने कहा, ‘यह मुझे विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी के बारे में क्यों जानना चाहिए हमारे निरंतर प्रयासों का परिणाम है कि भारत में आतंकवादी घटनाओं में अत्यधिक कमी हुई है और इसके परिणामस्वरूप आतंकवाद के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान में भी भारी कमी आई है.’
पाकिस्तान और चीन पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ देश ऐसे भी हैं, जो आतंकवाद से लड़ने के लिए सामूहिक प्रयासों को कमजोर और नष्ट करना चाहते हैं.
उन्होंने कहा, ‘कुछ देश आतंकवादियों का बचाव करते हैं और उन्हें पनाह भी देते हैं. आतंकवादी को संरक्षण देना, आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है. यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व और ऐसे देश, अपने इरादों में कभी सफल न हो सकें.’
शाह ने कहा कि आज आतंकवादी या आतंकवादी समूह आधुनिक हथियार, सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर तथा वित्तीय दुनिया को अच्छी तरह से समझते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं.
अफगानिस्तान में हुए सत्ता परिवर्तन का उल्लेख करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री मुझे विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी के बारे में क्यों जानना चाहिए ने कहा कि 21 अगस्त 2021 के बाद दक्षिण एशिया में स्थिति बदल गई है और अल कायदा व आईएसआईएस का बढ़ता प्रभाव क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है.
उन्होंने कहा, ‘इन नए समीकरणों ने आतंकी वित्त पोषण की समस्या को और अधिक गंभीर बना दिया है. तीन दशक पूर्व ऐसे ही एक सत्ता परिवर्तन के गंभीर परिणाम पूरी दुनिया को सहने पड़े और अमेरिका के ट्विन टावर (9/11) जैसे भयंकर हमले को हम सभी ने देखा है.’
उन्होंने कहा कि इस पृष्ठभूमि में पिछले साल दक्षिण एशिया क्षेत्र में हुआ परिवर्तन सभी के लिए चिंता का विषय है. अल कायदा के साथ-साथ दक्षिण एशिया में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन बेखौफ होकर आज भी आतंक फ़ैलाने की फ़िराक में हैं.
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों और प्रकारों की निंदा करता है और उसका स्पष्ट मानना है कि निर्दोष लोगों की जान लेने जैसे कृत्य को उचित ठहराने का कोई भी कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता है.
उन्होंने कहा, ‘हमें इस बुराई से कभी समझौता नहीं करना चाहिए.’
शाह ने कहा कि भारत कई दशकों से सीमा-पार से प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है और भारतीय सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को गंभीर आतंकवादी हिंसा की घटनाओं से जूझना पड़ा है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय का एक सामूहिक रुख है कि आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की जानी चाहिए.
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत का मानना है कि आतंकवाद से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका अंतरराष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रों के बीच रियल-टाइम तथा पारदर्शी सहयोग ही है.
शाह ने कहा कि वैश्विक स्तर पर मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के उभरते चलन और नार्को-आतंकवाद जैसी चुनौतियों से आतंकवाद के वित्तपोषण को एक नया जरिया मिला है. इसे देखते हुए सभी राष्ट्रों के बीच इस विषय पर घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता है.
उन्होंने कहा, ‘संयुक्त राष्ट्र जैसी बहुपक्षीय संस्थाएं और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (एफएटीएफ) जैसे आम सहमति वाले मंचों की मौजूदगी आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने में सबसे अधिक प्रभावी हैं.’
उन्होंने कहा कि एफएटीएफ धन शोधन और आतंकवादियों के वित्तपोषण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.
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इंस्टाग्राम पर हाल ही में डिलीट हुई फोटोज को कैसे ढूंढे
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