क्या भारत में क्रिप्टोकुर्रेंस कानूनी हैं?

Digital Currency: भारत की 7% आबादी के पास है डिजिटल करेंसी, यूएन ने क्रिप्टो को मौद्रिक संप्रभुता के लिए बताया खतरनाक

Cryptocurrency Latest News: रिपोर्ट में कहा है किभारत की 7.3 फीसदी आबादी ने डिजिटल करेंसी में निवेश किया हुआ है. और डिजिटल करेंसी रखने के मामले में दुनिया के टॉप 20 देशों में सातवें स्थान पर है.

By: ABP Live | Updated at : 11 Aug 2022 02:45 PM (IST)

Digital Currency: भले ही भारत सरकार (Indian Government) ने अभी तक क्रिप्टोकरेंसी ( Cryptocurrency) को कानूनी मान्यता नहीं दी हो. आरबीआई ( RBI) की डिजिटल करेंसी (Digital Currency) आने में देरी हो. बावजूद इसके देश की 7 फीसदी आबादी के पास डिजिटल करेंसी (Digital Currency) मौजूदा है. संयुक्त राष्ट्र ( United Nation) द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना महामारी ( Covid-19 Pandemic) के दौरान क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल में भारी तेजी आई है. इसी के दौरान भारत में भी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों की तादाद बढ़ी है.

7.3% आबादी के पास डिजिटल करेंसी
यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट संस्था UNCTAD ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2021 में भारत की 7.3 फीसदी आबादी ने क्रिप्टोकरेंसी जैसे डिजिटल करेंसी में निवेश किया हुआ है. और डिजिटल करेंसी रखने के मामले में दुनिया के टॉप 20 देशों में सातवें स्थान पर है. यूक्रेन में सबसे ज्यादा 12.7 फीसदी आबादी ने डिजिटल करेंसी में निवेश किया हुआ है. तो रूस में 11.9 फीसदी, वेनेजुएला में 10.3 फीसदी, सिंगापुर में 9.4 फीसदी, केन्या में 8.5 फीसदी और अमेरिका में 8.3 फीसदी लोगों के पास डिजिटल करेंसी है.

भारत जैसे देशों में बढ़ा इस्तेमाल
रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया में क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल बढ़ा है. खासतौर से विकाशील देशों में. रिपोर्ट के मुताबिक इन प्राइवेट डिजिटल करेंसी ने रेमिटेंस में मदद की है लेकिन ये एक अस्थिर फाइनैंशियल एसेट है जो अपने साथ सामाजिक रिस्क और कीमत अपने साथ लेकर आता है. हाल ही में क्रिप्टोकरेंसी में जो गिरावट आई है उससे पता लग गया है कि डिजिटल करेंसी रखने के क्या खतरे हैं.

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क्रिप्टोकरेंसी से मौद्रिक संप्रभुता को है खतरा
रिपोर्ट ने आरबीआई के उस पक्ष पर अपनी मुहर लगाते हुए कहा कि अगर क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट का माध्यम बनता है और गैरआधिकारिक रुप से घरेलू ऑफिशियल करेंसी की जगह लेता है तो इससे देश की मौद्रिक संप्रभुता को खतरा पैदा हो सकता है. आपको बता दें आरबीआई गर्वनर ने कई मौकों पर क्रिप्टोकरेंसी को देश के फाइनैंशियल सिस्टम और स्थिरता के लिए खतरा बताया है.

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Published at : 11 Aug 2022 02:45 PM (IST) Tags: Cryptocurrency Bitcoin UNCTAD digital currency Cryptocurrency Latest News हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: Business News in Hindi

Bitcoin Legal Status After Budget: क्या बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को अब भारत में मिल जाएगी कानूनी मान्यता?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट (Budget 2022-23) पेश करते हुए कहा कि डिजिटल एसेट्स (digital assets) से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। इसके साथ ही इस तरह की एसेट्स के ट्रांजैक्शन पर एक फीसदी टीडीएस (TDS) कटेगा। सरकार के इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि सरकार ने बिटकॉइन (Bitcoin) जैसी क्रिप्टोकरेंसीज (Cryptocurrency) को मान्यता देने का मन बना लिया है। तो क्या भारत में अब क्रिप्टोकरेंसी वैध (Cryptocurrency Legal in India) हो जाएगी, देखिए इसे लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022

वर्ष 2018 में, वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा था कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी निविदा नहीं मानती है और क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को खत्म करने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। इसके तुरंत बाद क्या भारत में क्रिप्टोकुर्रेंस कानूनी हैं? भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा गया कि सभी बैंकों और सरकारी संस्थाओं को क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े सभी पक्षों को किसी भी तरह की सेवाएं प्रदान करना बंद कर देना चाहिए।

2020 में, क्रिप्टोक्यूरेंसी के उपयोग की वृद्धि और उन्नति के साथ, क्या भारत में क्रिप्टोकुर्रेंस कानूनी हैं? इस परिपत्र को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वापस ले लिया गया था, जिससे बैंकों को क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े पक्षों के साथ अपने लेनदेन को फिर से शुरू करने की अनुमति मिली। NASSCOM ने इस फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया और जल्द ही भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग को बढ़ावा मिला।

भारत में सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टोकरेंसी:

इन विशेषताओं को देखते हुए बिटकॉइन में वृद्धि की स्पष्ट संभावना है। बेशक, पारंपरिक मुद्राओं की तरह आभासी मुद्राओं का भी मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, संभावनाएं भौतिक दुनिया के समान हैं। जब हम क्रिप्टोकरेंसी पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहला नाम बिटकॉइन का आता है। हालाँकि, कुछ और आभासी मुद्राएँ हैं जैसे Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Stellar (XLM), Dogecoin (DOGE) आदि।

बिटकॉइन का इतिहास:

वर्ष 2009 में एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा उपनाम सतोशी नकामोतो का उपयोग करके बनाया गया था। बिटकॉइन को अब तक विकसित पहली क्रिप्टोक्यूरेंसी माना जाता है और वर्तमान में, प्रचलन में 18.5 मिलियन से अधिक बिटकॉइन टोकन हैं।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी खरीदना:

भारत में क्रिप्टोकुरेंसी खरीदने के लिए, एक निवेशक को पहले क्रिप्टो एक्सचेंज खोजने के साथ-साथ क्रिप्टो (जैसे बिटकॉइन) के लिए एक तीसरे पक्ष के माध्यम से एक ऑनलाइन स्टोरेज विकल्प बनाना होगा। एक्सचेंज में निवेशक को एक्सचेंज सर्विस के जरिए एक्सचेंज अकाउंट बनाना होगा।

भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज:क्या भारत में क्रिप्टोकुर्रेंस कानूनी हैं?

विदेशी निवेशकों की तरह, भारतीय साथियों ने भी डिजिटल सिक्कों में अरबों डॉलर डाले हैं, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों की उपस्थिति के कारण, जो देश में क्रिप्टो उद्योग को फिर से आकार देने का लक्ष्य रखते हैं।

इनमें से कई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या ऐप, जो अपने ग्राहकों को क्रिप्टोकरेंसी में आसानी से व्यापार करने की अनुमति देते हैं, पिछले कुछ वर्षों में सामने आए हैं। उनमें से कुछ ने अब भारत में डिजिटल संपत्ति की लोकप्रियता का संकेत देते हुए, मंच पर व्यापार करने वाले लाखों से अधिक ग्राहक प्राप्त कर लिए हैं।

Frequently Asked Questions

Ques: क्या भारत में क्रिप्टोकुरेंसी कानूनी है?

Ans: भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार क्रिप्टोक्यूरेंसी को भारत में कानूनी निविदा के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। हालाँकि, सरकार Cryptocurrency के लिए एक बिल पर काम कर रही है, लेकिन तब तक यह देश में वैध नहीं है।

Ques: भारत में कौन सी क्रिप्टोकरेंसी सबसे अच्छी है?

Ans: कोई सबसे अच्छी क्रिप्टोकरेंसी नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से बाजार पूंजीकरण पर निर्भर करता है कि कौन सबसे अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन कुछ शीर्ष प्रदर्शन करने वाली क्रिप्टोकरेंसी हैं, जैसे Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Tether, आदि।

Ques: भारत में कितनी क्रिप्टोकरेंसी हैं?

Ans: क्रिप्टोकरंसी के व्यापार और बिक्री के लिए सभी 15 घरेलू एक्सचेंज प्लेटफॉर्म हैं। भारत में अब दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो ऑनर हैं।

Ques: क्या भारत में क्रिप्टो प्रतिबंधित है?

Ans: मार्च 2020 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में भारत सरकार द्वारा लगाए गए क्रिप्टो मुद्राओं पर प्रतिबंध हटा दिया।

Bitcoin जैसी Crypto currency में पैसा करते हैं निवेश तो हो जाएं सावधान, कभी भी हो सकता है तगड़ा घाटा

Budget 2022 को लेकर लोगों में कई तरह की चर्चा हो रही हैं, जिनमें क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर लगने वाला 30 प्रतिशत टैक्स अहम है, वहीं वित्त मंत्री ने भारत की अपनी Digital currency की लॉन्च को लेकर घोषणा भी की। जिसके बाद आज वित्त सचिव ने इन करेंसी को एक लेकर नया बयान दिया है, जिसमें कहा गया, कि बिटकॉइन या एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी कभी भी कानूनी रूप से देश में नहीं अपनाई जाएंगी। यानी बात साफ हैं, आप कितना भी क्रिप्टो में निवेश कर लिजिए, केवल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी डिजिटल रुपया को भारत में लीगल माना जाएगा।

Cryptocurrency: अगले दो-तीन महीनों में पता चल जाएगा कि भारत में क्रिप्टो की ट्रेडिंग फायदेमंद रहेगी या नहीं

Cryptocurrency: सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी पर कंसल्टेशन पेपर तैयार कर लिया है और अगले दो-तीन महीनों में इसे पेश करने वाली है. तब पता चलेगा कि सरकार ने वर्चुअल करेंसी को लेकर क्या कानून बनाए हैं

पिछले साल दिसंबर में संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021 पेश करने वाली थी। लेकिन, इसे पेश नहीं किया गया।

क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के इनवेस्टर्स सहित इससे जुड़े लोग इसके लिए कानून का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने पिछले साल कहा था कि वह क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के लिए व्यापक नियम एवं कानून बनाएगी। सरकार ने इसके लिए कोशिशें भी शुरू कर दी थी। सोमवार को सरकार ने इस बारे में तस्वीर साफ करने क्या भारत में क्रिप्टोकुर्रेंस कानूनी हैं? की क्या भारत में क्रिप्टोकुर्रेंस कानूनी हैं? कोशिश की। फाइनेंस मिनिस्ट्री (Finance Ministry) में इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी (Economic Affairs Secretary) अजय सेठ (Ajay Seth) ने कहा कि सरकार का प्लान क्रिप्टोकरेंसी पर जल्द कंसल्टेशन पेपर पेश करने का है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में कानून के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।

फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक कार्यक्रम के दौरान सेठ ने कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "हमारा कंसल्टेशन पेपर तैयार हो गया है। हमने काफी गहराई में जाकर इसे तैयार किया है।" उन्होंने यह नहीं बताया कि सरकार इसे कब पेश करेगी। लेकिन, सूत्रों का कहना है कि इसे अगले दो-तीन महीनों में पेश किया जा सकता है।