निवेश आकर्षित करने के लिए 8 विकल्प

बैंक FD
बैंक या पोस्ट ऑफिस में कराई जाने वाली टैक्स सेविंग FD से आप निवेश के वक्त सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचा सकते हैं. यह निवेश का सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न वाला विकल्प है. इस पर मिलने वाले ब्याज पर आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना पड़ता है.

निवेशकों की तैयारी: LIC IPO आने से पहले जनवरी में खुले 34 लाख डीमैट खाते, रिटेल को मिल सकता है डिस्काउंट

आंकड़े बताते हैं कि जनवरी में रिकॉर्ड डीमैट अकाउंट खुलने के बाद फरवरी में भी इसी तरह का रुझान दिख सकता है। सभी ब्रोकर्स LIC के पॉलिसीधारकों के पास इस तरह के अकाउंट खुलवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि इस इश्यू को लेकर निवेशकों को अच्छा खासा क्रेज दिख रहा है।

हर ब्रोकर्स काम में लगे हैं

डिजिटल और परंपरागत हर किस्म के ब्रोकर्स इस काम में लगे हैं। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए काफी सारी स्कीम और गिफ्ट वाउचर्स भी दिया जा रहा है। एक ब्रोकर्स के मुताबिक, हमने LIC के एक हजार कार्यालयों के पास फिजिकल काउंटर्स शुरू किया है। इसके साथ हम स्पेशल स्कीम भी दे रहे हैं।

UP Govt ने पहले कहा- ऑस्टिन यूनिवर्सिटी से किया 35000 करोड़ का MoU, अब कह रही ऑस्टिन कन्सल्टिंग ग्रुप से हुआ है, असली बात कुछ और निकली

UP Govt का MoU (Photo Source- ANI)

Uttar Pradesh Govt: रविवार (18 दिसंबर) को उत्तर प्रदेश सरकार (UP Govt) ने एक आधिकारिक बयान में 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 35,000 करोड़ रुपये) की लागत से एक नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ऑस्टिन विश्वविद्यालय (Austin University) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। यह MoU विदेशों से निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य द्वारा साइन किया गया था।

Austin University पर 9,965 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना

बुधवार को उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (बुनियादी ढांचा और विकास) अरविंद कुमार ने स्पष्ट किया कि समझौता ज्ञापन विश्वविद्यालय के साथ नहीं बल्कि ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ साइन किया गया था। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा यूएस के आधिकारिक रिकॉर्ड की समीक्षा करने से पता चलता है कि विश्वविद्यालय के संचालन की आधिकारिक स्वीकृति घोषणा से 10 दिन पहले निवेश आकर्षित करने के लिए 8 विकल्प ही रद्द कर दी गई थी।

कैलिफोर्निया के उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, 2011 में सैन फ्रांसिस्को में ऑस्टिन विश्वविद्यालय को गैर-मान्यता प्राप्त निजी उत्तर माध्यमिक शिक्षा संस्थान के रूप में संचालित करने की मंजूरी 8 दिसंबर, 2022 को रद्द कर दी गई थी। साथ ही यूनिवर्सिटी पर 9,965 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया था।

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UP Govt ने कहा- ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ समझौता

यूपी सरकार द्वारा एमओयू की प्रारंभिक घोषणा के साथ शेयर की गई तस्वीरों से पता चलता है कि हस्ताक्षर करने के समय मुस्तफा यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ मौजूद थे। यूपी सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार सौदे को अंतिम रूप देने से पहले सभी प्रक्रियाओं का पालन करेगी। अधिकारी ने कहा, “हमने ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। परियोजना के आगे बढ़ने से पहले सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। यह सिर्फ एक एमओयू है, जिसके लिए हम बाध्य नहीं है।”

उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (बुनियादी ढांचा और विकास) कुमार ने कहा कि निवेश पर प्रस्ताव 16 दिसंबर को यूपी सरकार के साथ साझा किया गया था। साथ ही अशरफ अल मुस्तफा, ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉ विलियम केंट और ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप और ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉ जेम्स केनेडी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

UP प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति 2022 के माध्यम से घरेलू व वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए तत्पर

उत्तर प्रदेश की नई औद्योगिक नीति का ड्राफ्ट मुख्य रूप से एक प्रगतिशील, अभिनव और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, ताकि राज्य के 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य साकार हो सके

उत्तर प्रदेश को एक प्रतिस्पर्धी एवं आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित बनाने के उददेश्य से ‘विकल्प आधारित प्रोत्साहन मॉडल’ को सम्मिलित किया गया

राज्य को औद्योगीकरण के अगले स्तर पर उन्नयन हेतु ड्राफ्ट नीति, रोजगार बूस्टर सहित प्रोत्साहन बूस्टरों से युक्त है

लखनऊ | प्रदेश में सर्वांगीण एवं संतुलित सामाजिक-आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के अपने अनवरत् प्रयासों के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार वैश्विक निवेशक समुदाय के लिए अनुकूल व आकर्षक वातावरण का सृजन करने के लिए प्रदेश की विकासोन्मुख नीतियों की समीक्षा कर रही है। इस दिशा में, संबंधित हितधारकों के परामर्श निवेश आकर्षित करने के लिए 8 विकल्प एवं भारत में विभिन्न राज्यों की सर्वाेत्तम प्रथाओं के विश्लेषण के बाद नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है।
प्रस्तावित नीति के मसौदे का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है, जिससे रोजगार सृजित हो तथा प्रदेश में स्थायी और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। प्रस्तावित नीति मुख्य रूप से 01 ट्रिलियन-डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के राज्य के उद्देश्य को साकार करने निवेश आकर्षित करने के लिए 8 विकल्प के लिए एक प्रगतिशील, अभिनव और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, श्री अरविंद कुमार ने कहा– ”पिछले कुछ वर्षों में, उत्तर प्रदेश भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है तथा माननीय मुख्यमंत्री, श्री योगी आदित्यनाथ जी के सुदृढ़ नेतृत्व में सक्रिय शासन के माध्यम से औद्योगिक निवेश के लिए एक उत्कृष्ट गंतव्य के रूप में स्थापित हो रहा है। राज्य की अनंत क्षमताओं का लाभ उठाते हुए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का एक महत्वाकांक्षी विज़न निर्धारित किया है।“
प्रस्तावित नीति की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए, ‘इन्वेस्ट यूपी’ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), श्री अभिषेक प्रकाश ने बताया कि प्रस्तावित नीति के अंतर्गत सभी सेक्टर्स के उद्योगों हेतु राज्य को प्रतिस्पर्धी और आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए ‘विकल्प आधारित प्रोत्साहन मॉडल’ का प्राविधान किया गया है। जिसके अंतर्गत निवेशक या तो ‘पूंजीगत् सब्सिडी’ या ‘नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति’ या ‘पीएलआई (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन) टॉप-अप सब्सिडी’ का विकल्प चुन सकते हैं।
पूंजीगत् सब्सिडी के विकल्प को जिस क्षेत्र में निवेश किया जा रहा है, उस क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया गया है तथा यह उत्पादन क्षमता के उपयोग पर आधारित है। ड्राफ्ट में रोजगार बूस्टर सहित विभिन्न बूस्टरों को भी प्रदान किया गया है, जो रोजगार सृजन एवं निर्यात प्रोत्साहन के लिए पूंजीगत सब्सिडी में वृद्धि करते हैं।
‘पीएलआई टॉप-अप सब्सिडी’ के माध्यम से भारत सरकार की पीएलआई योजना के अंतर्गत चयनित निवेशकों द्वारा उत्तर प्रदेश को अपने निवेश गंतव्य के रूप में चुनने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। विकल्प-आधारित सब्सिडी के अतिरिक्त, नीति अन्य प्रोत्साहनों के साथ-साथ स्टांप शुल्क में छूट, अनुसंधान एवं विकास के लिए सब्सिडी तथा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) प्राप्त करने, अनुसंधान एवं विकास इकाइयों एवं उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान करती है। नीति के माध्यम से स्वच्छ मैन्युफैक्चरिंग के उपायों को भी बढ़ावा दिया गया है तथा सर्क्युलर अर्थव्यवस्था में निवेश निवेश आकर्षित करने के लिए 8 विकल्प आकर्षित करने हेतु प्राविधान किए गए हैं।
प्रस्तावित नीति में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, जैसे ‘पंप स्टोरेज’ तथा ‘निजी औद्योगिक पार्कों’ के विकास के लिए भी निवेश आकर्षित करने के लिए प्राविधान किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि नीति उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर केंद्रित है। इसके लिए नीति में निजी विकासकर्ताओं द्वारा भूमि प्राप्त करने के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया का प्रस्ताव है, प्रमुख निवेश परियोजनाओं के लिए फास्ट-ट्रैक भूमि आवंटन की प्रक्रिया तथा उद्योगों के लिए भूमि बैंक के सृजन के लिए अन्य उपाय किए गए हैं। इस अप्रतिम मॉडल के माध्यम से ‘मेक-इन-यूपी’, अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार (इनोवेशन), उद्यमिता, रोजगार सृजन, स्थाई व संतुलित क्षेत्रीय औद्योगीकरण के साथ विश्व-स्तरीय औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास को सुनिश्चित किया गया है।

पांच हजार एकड़ में UP में बनेगी नॉलेज स्मार्ट सिटी

उत्तर प्रदेश न्यूज़ डेस्क . उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के मंत्रियों की विदेश गई टीम विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सफल हो रही है। विभिन्न देशों में हुए रोड शो और निवेश के समझौते भी इसी बात की गवाही दे रहे हैं। इस क्रम में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ टीम योगी ने नॉलेज स्मार्ट सिटी के लिए एमओयू साइन किया। यह नॉलेज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 5 हजार एकड़ की जमीन पर बनाया जाएगा।

नॉलेज स्मार्ट सिटी के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि इसमें दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज का समावेश होगा। इसके अलावा सिंगापुर में भी निवेश के कई प्रस्ताव और एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। स्टार कंसोर्टियम प्रदेश में डाटा सेंटर व लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करेगा तो एसएलजी कैपिटल डाटा सेंटर बनाएगा। इन निवेश प्रस्तावों व एमओयू से प्रदेश के लोगों को हजारों रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे।

निवेश कर अमीर बनने के ये हैं 10 बेहतरीन विकल्प

निवेश के किसी विकल्प को चुनते वक्त आपको जोखिम उठाने की अपनी क्षमता के बारे में जानना-समझना जरूरी है. कुछ निवेश ऐसे हैं जिनमें लंबी अवधि में अधिक जोखिम के साथ अधिक रिटर्न का मौका मिलता है.

निवेश के वास्तव में दो तरीके हैं-वित्तीय और गैर वित्तीय निवेश विकल्प.

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वित्तीय प्रोडक्ट में आप शेयर बाजार से निवेश आकर्षित करने के लिए 8 विकल्प संबद्ध विकल्प (शेयर, म्यूचुअल फंड) चुन सकते हैं या फिक्स्ड इनकम (PPF, बैंक FD आदि) के विकल्प चुन सकते हैं. गैर वित्तीय निवेश विकल्प में सोना, रियल एस्टेट आदि आते हैं. ज्यादातर भारतीय निवेश अब तक निवेश के इसी गैर वित्तीय निवेश विकल्प का प्रयोग करते रहे हैं.