अनुमोदित निवेश के बारे में जानें

जिले में आधुनिकीकरण परियोजनाओं पर नवीनतम अपडेट प्राप्त करें और जानें कि शहरी विद्यालय के अनुभव को फिर से शुरू करने का क्या अर्थ है।

अनुमोदित निवेश के बारे में जानें

आयकर से संबंधित सामान्य प्रश्न

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08:00 बजे से - 22:00 बजे तक (सोमवार से शनिवार)

ई-फ़ाईलिंग और केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र

आयकर विवरणी या फॉर्म और अन्य मूल्य अनुमोदित निवेश के बारे में जानें वर्धित सेवाओं की ई-फ़ाईलिंग और सूचना, सुधार, प्रतिदाय और अन्य आयकर प्रसंस्करण से संबंधित प्रश्न

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09:00 बजे से - 18:00 बजे से (शनिवार को)

कर सूचना नेटवर्क - एन.एस.डी.एल.

एन.एस.डी.एल. के माध्यम से जारी करने/अपडेट करने के लिए पैन और टैन आवेदन से संबंधित प्रश्न

07:00 बजे से - 23:00 बजे तक (अनुमोदित निवेश के बारे में जानें सभी दिन)

क़्विक लिंक्स

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बैंक FD से अधिक ब्याज देती है ये योजना, 31 मार्च तक निवेश करने पर मिलेगा फायदा

Highlights प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा किया जाता है। पेंशन की यह सुनिश्चित दर 31 मार्च 2022 तक खरीदी गई सभी पॉलिसियों के लिए 10 वर्ष की पूर्ण पॉलिसी अवधि के लिए देय होगी।

नई दिल्ली: ऐसी कई योजनाएं मौजूद हैं जो वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए लाभदायक होती हैं। ऐसे में इन बचत योजनाओं के जरिए वरिष्‍ठ नागरिक हर महीने 1,000 रुपये से 9,250 रुपये के बीच पेंशन प्राप्त अनुमोदित निवेश के बारे में जानें कर सकते हैं। इसी में से एक स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) है, जिसमें वरिष्‍ठ नागरिक 31 मार्च 2022 तक निवेश कर सकते हैं। यह उन बुजुर्गों के लिए सबसे लोकप्रिय पेंशन कार्यक्रम है जो अपने जीवन के बाद के वर्षों में पेंशन लाभ अर्जित करना चाहते हैं।

UPGIS-2023 Pertex NV कंपनी के साथ 1000 करोड़ रुपए निवेश करने का हुआ एमओयू

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya) के सहयोगी कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और प्रतिनिधिमंडल के साथ फ्रांस (France) में रोड शो और विभिन्न बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश में फरवरी में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (Global Investors Summit-2023) में अधिक से अधिक निवेश करने के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान फ्रांस की Pertex NV कंपनी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए निवेश करने का एमओयू भी हुआ।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उच्च शिक्षा तथा आईटी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए यहां की विशेषताओं और विशिष्टियों के बारे में विस्तार से प्रकाश अनुमोदित निवेश के बारे में जानें डाला। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत और फ्रांस के मध्य हर दृष्टिकोण से संबंध बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कंपनियों को उत्तर प्रदेश में मौजूद इन्वेस्टर फ्रेंडली वातावरण के बारे में बताया और विश्वास दिलाया की उत्तर प्रदेश सरकार इन्वेस्टर्स के साथ पूर्ण रूप से सहयोगी के रूप में खड़ी है। उन्होंने फार्म ऑटोमोबाइल रक्षा क्षेत्र, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल,आर्गेनिक, टैक्सटाइल, फूडप्रोसेसिंग इत्यादि के क्षेत्र में कंपनियों के साथ एक एक कर लंबी वार्ता की और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने का आमंत्रण दिया। उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण, प्रमुख सचिव परिवहन एल वेंकटेश्वर लू सहित अन्य प्रतिनिधियों ने भी वार्ता में हिस्सा लिया और अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए।

GIS में निवेश करने के लिए किया आमंत्रित

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत अनुमोदित निवेश के बारे में जानें का विकास इंजन है और देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो तेजी से बढ़ रही है। गंगा के उपजाऊ मैदानों के किनारे स्थित राज्य को असीमित अवसरों का आशीर्वाद प्राप्त है। सरकार की निवेशक हितैषी नीतिगत दिशा और सुशासन पहल, राज्य की अंतर्निहित शक्तियों के पूरक हैं, निश्चित रूप से राज्य एक पसंदीदा निवेश गंतव्य स्थल है। उन्होंने कहा कि इस निवेशक शिखर सम्मेलन के माध्यम से हम इस प्रयास में हमारे साथ सहयोग करने के लिए दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ दिमाग और विशेषज्ञता के लिए एक मंच प्रदान करना चाहते हैं। उन्होंने हितधारकों को उत्तर प्रदेश में निवेश की सुविधा और जमीनी स्तर पर पूर्ण समर्थन का विश्वास दिलाया और कहा कि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट 2022 में आपका स्वागत है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 10-12 फरवरी 2023 को लखनऊ में निर्धारित, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख निवेश शिखर सम्मेलन है। तीन दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट सामूहिक रूप से व्यापार के अवसरों का पता लगाने और साझेदारी बनाने के लिए दुनिया भर के नीति निर्माताओं, कॉर्पोरेट नेताओं, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, शिक्षाविदों, थिंक-टैंकों और राजनीतिक और सरकारी नेतृत्व को एक साथ ला रहा है। भारत को पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के भारत के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण से जुड़ी एक पहल है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का एक आकांक्षा लक्ष्य निर्धारित किया है। उच्च शिक्षा एवं आईटी मिनिस्टर योगेंद्र उपाध्याय ने उत्तर प्रदेश की जलवायु ,शैक्षिक और औद्योगिक वातावरण ,रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवेज आदि की जानकारी देते हुए यह भी कहा कि यहां पर उपभोक्ताओं की कोई कमी नहीं है।

ऑस्टिन ISD 2017 बॉन्ड प्रोग्राम

नवंबर 7, 2017, बहुमत, ऑस्टिन मतदाताओं के 72 प्रतिशत ने ऑस्टिन इंडिपेंडेंट स्कूल जिला के $ 1,050,984,000 के लिए बॉन्ड प्रस्ताव को सभी छात्रों के लिए 21st-century सीखने की जगह बनाने के लिए पारित किया। गहन विश्लेषण, योजना और कार्य के दो से अधिक वर्षों में बॉन्ड में चला गया, जिसे हमारे लगभग 83,000 छात्रों और 12,000 कर्मचारियों के लिए सुविधाओं को बदलने, सुधारने, पुनर्निर्मित करने और सुसज्जित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हर स्कूल के लाभ।

बॉन्ड में प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हैं:
• नए या आधुनिक परिसर सुविधाओं का निर्माण;
• अतिसंवेदनशील और महत्वपूर्ण जरूरतों को हल करने के लिए सुधार; तथा,
• शिक्षकों और छात्रों और परिवहन के लिए प्रौद्योगिकी के लिए जिलाव्यापी सुधार।

Aligarh यूपीसीडा ने 1800 करोड़ निवेश जुटाया

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट को लेकर कानपुर मुख्यालय के अफसरों ने अलीगढ़ का दौरा किया. यूपीसीडा को 1800 करोड़ रुपये का निवेश मंडल में मिला है. पांच हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य शासन से मिला है. ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के तहत निवेश करने को लेकर अफसरों ने औद्योगिक नीति 2023 से मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी.

फरवरी माह में ग्लोबल इंवेस्टर्स प्रस्तावित है. उसको लेकर सभी जिलों व मंडल से निवेश जुटाया जा रहा है. अलीगढ़ मंडल में यूपीसीडा को 5 हजार करोड़ रुपये का निवेश मिला है. अब तक 1800 करोड़ रुपये का निवेश यूपीसीडा को मिल चुका है. उद्यमी निवेश करने को लेकर यूपीसीडा के संपर्क में हैं. निवेश बढ़ाने को लेकर कानपुर मुख्यालय से महाप्रबंधक संदीप चंद्रा, एजीएम मनीष लाखा, एजीएम गिरीश चंद शाक्य व क्षेत्रीय प्रबंधक अजय यादव ने उद्यमियों से निवेश बढ़ाने को लेकर अपील की. कहा कि नई औद्योगिक नीति 2023 के तहत निवेश पर स्टांप, इलेक्ट्रिसिटी, जीएसटी समेत कई मामलों में राज्य सरकार छूट दे रही है. अलीगढ़, एटा, हाथरस व कासगंज में निवेश किया जा सकता है.