भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है

कई लोगों को क्रिप्टोकरेंसी और क्रिप्टो-एसेट्स के बीच के अंतर के बारे में काफी confusion हैं। Cryptocurrency, जैसा कि हम सभी जानते हैं, virtual currency हैं, यानी ये नोट या सिक्के जैसे physical form में नहीं होती। अब आप पूछेंगे कि फिर ये जो bitcoin और Ethereum का जो सिकका हम देखते हैं वो क्या है? दरअसल वो सिर्फ representational images या सिक्के होते हैं। यानी आपके पास अगर ये सिक्के हैं तो आप इनसे वो चीज़ें भी नहीं खरीद सकते जिसके बदले में बिटकॉइन acceptable हो। आपको कोई भी क्रिप्टो ऐसेट डिजिटल फॉर्म में ही खरीदना या बेचना पड़ेगा।

cryptocurrency legal in india, क्या क्रिप्टो करेंसी को भारत में कानूनी मान्यता प्राप्त है

भारत में वर्तमान में क्रिप्टोकरंसीज बहुत चर्चाये हो रही है। बिटकॉइन और एथेरियम को क्रिप्टो करेंसी की लीडर कहा जाता है। जिसमें बिटकॉइन सबसे आगे है। लोग के मन में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बहुत से सवाल है और वो इन सवालों के उत्तर जानना चाहते है। आज हम भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है इस लेख में इन सबका जबाब ढूंढते है।

लोग अक्सर पूछते है की मैं भारत में क्रिप्टो कर का भुगतान कैसे करूं? वो ये भी जानना चाहते है की क्या आरबीआई ने भारत में क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है?, दुनिया में किस देश में क्रिप्टो कानूनी है?, सरकारी वर्यवाही से क्या वज़ीरएक्स ब्लॉक है?, निवेशकों के मन में सवाल है की क्या बिटकॉइन भारत में सुरक्षित है?, क्या मुझे क्रिप्टो में निवेश करना चाहिए?, भारत में बिटकॉइन की अनुमति क्यों नहीं है?, भारत सरकार क्रिप्टो के खिलाफ क्यों है?, क्या क्रिप्टोक्यूरेंसी बैंकों द्वारा स्वीकार की जाती है?, क्या भारतीय क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं?, भारत में कौन सा क्रिप्टो खाता सबसे अच्छा है? और भारत में कौन सा क्रिप्टो ऐप काम कर रहा है? आदि सवाल है।

आपके सभी सवालों का जबाब

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित एक परिपत्र को अमान्य कर दिया। RBI के इस परिपत्र में बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त फर्मों द्वारा आभासी मुद्रा, डिजिटल मुद्रा या क्रिप्टो भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है मुद्रा के उपयोग पर रोक लगा दी गयी थी। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में क्रिप्टोकरंसी रेवेन्यू पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की है। हालांकि अभी तक भारत में cryptocurrency को कानूनी मान्यता नहीं मिली है, साथ ही बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी को भारत में अभी तक अवैध भी नहीं माना जाता है।

सरकार द्वारा Crypto पर टेक्स लगाने से लोग क्रिप्टोकरेंसी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब तक के उदाहरणों और कानूनों से एक बात स्पष्ट है कि अगर आभासी मुद्रा या क्रिप्टो मुद्रा का उपयोग किसी अवैध उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। अगर व्यक्ति क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन का ब्यौरा दे तो और कानूनी रूप से क्रिप्टोक्यूरेंसी आय बनाते हैं, इसे घोषित करते हैं और इस पर कर का भुगतान करते हैं तो इसका लेनदेन कर सकता है।

भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर नहीं लगेगा बैन! कानून के दायरे में लाने की तैयारी, अगले बजट में हो सकती है बड़ी घोषणा

Highlights भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर बैन की बजाय इसके बाजार को कानूनी दायरे में लाने के बारे में विचार कर रही है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगले साल बजट में इस संबंध में अहम घोषणा की जा सकती है। हाल के महीनों में भारत में क्रिप्टोकरेंसी का बाजार तेजी से बढ़ा है।

नई दिल्ली: भारत सरकार अगले साल फरवरी में भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है आने वाले बजट में क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने संबंधी बड़ी घोषणाएं कर सकती है। भारत में हाल के वर्षों में क्रिप्टोकरेंसी में निवश का बाजार बढ़ा है और ऐसे में इसके लिए कानूनी ढांचा ला सकती है।

क्रिप्टोकरेंसी के लिए कानून की तैयारी पूरी, डेढ़ साल की सजा और 20 करोड़ तक जुर्माना का होगा प्रावधान

क्रिप्टो करेंसी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार संसद में चल रहे शीतकालीन सत्र में इसके लिए कानून बनाएगी और वो तैयारी पूरी होती दिख रही है। सूत्र कह रहे कि क्रिप्टोकरेंसी के लिए कानून की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस कानून के तहत लेन-देन करने पर गैर जमानती धाराओं में बिना वारंट गिरफ्तारी कर जेल भेजा जा सकता है। इसके अलावा ₹20 करोड़ रुपये तक के जुर्माना का भी प्रावधान होगा।

इस मामले से जुड़े अधिकारी ने बताया कि संसद में पेश होने वाले बिल में क्रिप्टो करेंसी की खरीदी बिक्री, जमा करने, होल्ड करने का काम सिर्फ एक्सचेंज के जरिए होगा। इसमें भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है नियमों का उल्लंघन करने पर बिना वारंट गिरफ्तारी होगी क्योंकि धाराएं गैर जमानती होगी।

Cryptocurrency पर सरकार का बड़ा फैसला, नहीं मिलेगी कानूनी मान्यता

Cryptocurrency Bill को लेकर फिर एक बार नया डेवलपमेंट देखने को मिला है। खबर है कि इस बिल पर सरकार की तरफ से एक कैबिनेट नोट जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि इस बिल के ज़रिए सरकार की मंशा प्राइवेट Cryptocurrencies को रेगुलेट करने की है, ना कि इन्हें बैन करने की। मगर, इसके साथ ही इस cabinet नोट में भारत में क्रिप्टोक्यूरेंसी कानूनी है ये भी साफ कर दिया गया है कि भारत में क्रिप्टो को कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी । ये बिल Cryptocurrency को Cryptocurrency नहीं बल्कि Crypto asset के नाम से डिस्क्राइब करेगा ।

तो ये Cryptocurrency और Crypto asset के बीच क्या फर्क है और इससे investors पर क्या फर्क पड़ेगा, आज बात करेंगे इसी के बारे में।